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उत्तराखण्ड: प्रकाश पंत ने दी बेरोजगारों को खुशखबरी कहा- इस साल होंगी छह हजार नियुक्तियां

नैनीताल: वित्त, आबकारी व पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में सूबे में विभिन्न विभागों में छह हजार नियुक्तियां की जाएंगी। पिछले साल साढ़े तीन हजार नियुक्तियां की गई। तीन साल में सरकार द्वारा एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए दक्ष बनाया जाएगा। गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।  नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री पंत ने कहा कि नई नीति के अनुसार एक हजार फिट कवर्ड एरिया तथा 50 लाख सालाना टर्नओवर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में न्यूनतम डेढ़ हजार रुपये बोतल कीमत वाली सिर्फ विदेशी शराब का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि मानकों के उल्लंघन पर 17 दुकानों में से सात का लाइसेंस निरस्त किया गया है। शराब की दुकानों का ऑनलाइन आवंटन 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। पिछले साल तक सिंडीकेट अपने परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम लॉटरी डालकर लॉबिंग करते थे, नई नीति के बाद अब कोई भी लॉटरी डाल सकेगा।  उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए नॉन टेक्स राजस्व बढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन आवंटन से खनन में आय बढ़ रही है। सरकार ने गरीब-अमीर के बीच खाई पाटने को पब्लिक स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की। 

पूर्ववर्ती सरकार को लिया निशाने पर

राज्य में सिंचाई व लोनिवि में बजट नहीं आने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने लोनिवि की 4500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की, 880 करोड़ का बजट प्रावधान किया और मात्र 420 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की। सिंचाई विभाग की तीन सौ करोड़ की देनदारियां हैं। फिर भी सरकार रास्ता निकाल रही है।

जल संकट से निपटने को कार्ययोजना तैयार

पेयजल मंत्री ने कहा कि राज्य में 11 पेयजल योजनाएं पूर्ण बंद व आठ आंशिक बंद हैं। गर्मियों में 633 योजनाएं समस्याग्रस्त, 422 मोहल्ले व 1122 बस्तियों में जल संकट हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल से तीन माह तक अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। 

सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सभी 35 डिवीजन में हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। पेयजल का कॉमर्शियल उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। 95 नए हैंडपंप में से 25 हल्द्वानी में लगाए जाएंगे। जून से रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाएगा। 

साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित 4954 पेयजल योजनाओं को स्वजल के माध्यम से रखरखाव का बजट प्रदान किया जाएगा। नैनीताल की माल रोड समेत अन्य क्षेत्रों में सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए आइआइटी रुड़की के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा।

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