कोर्ट ने दिया आदेश, पूर्व ‌CM  द्वारा आवास खाली न होने पर लेगी फोर्स की मदद

नैनीताल। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंड पीठ ने मामले की सुनवाई की। पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदेश में दी जा रही सुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 फरवरी तक आवास खाली करने का निर्देश दिया।

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नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 15 फरवरी तक पूर्व मुख्यमंत्री अगर सरकारी आवास खाली नहीं करते तो इसके बाद पुलिस फोर्स का उपयोग कर सरकारी आवास खाली कराए जाएं।

खंडपीठ ने सरकार से शपथपत्र दाखिल कर यह भी बताने को कहा कि वह किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों से अब तक का किराया वसूल करेगी। खंडपीठ ने कहा कि इस तिथि के बाद पुलिस बल का उपयोग कर आवास खाली कराए जाएं। इस आशय का शपथ पत्र 14 दिसंबर तक दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास में रहने का किराया भी वसूला जाए। बताया जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी ने सरकारी आवास खाली कर दिया है और अब रमेश पोखरियाल निशंक आवास खाली करने की तैयारी में हैं।

 

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