मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बन रहे फ्लैट्स पर भी लागू होगा RERA

हिन्द न्यूज़ डेस्क| देशभर के होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट ऐक्ट (रेरा) के फिलहाल चल रहे प्रॉजेक्ट्स पर भी लागू होने की बात कही है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने रेरा की संवैधानिक वैधता को भी बरकरार रखा है. इस कानून को हाल ही में संसद से मंजूरी मिली थी. यह कानून घर खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनकी समस्याओं के निदान की राह सुझाता है. हालांकि हाई कोर्ट के फैसले में बिल्डर्स को भी थोड़ी राहत दी गई है.

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हाई कोर्ट ने बिल्डर्स को रेरा के तहत प्रॉजेक्ट्स की समयसीमा को लेकर भी राहत दी है.अब कुछ मामलों में बिल्डर्स को प्रॉजेक्ट पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा. हालांकि यह अतिरिक्त समय हर मामले में अलग-अलग तय किया जाएगा. जस्टिस नरेश पाटिल और आर.जी. केतकर की खंडपीठ ने अलग-अलग, लेकिन एक से ही फैसले दिए. रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रॉजेक्ट के प्रमोटर की ओर से दी गई डेडलाइन में एक साल की छूट मिल सकेगी.

रेरा को लेकर बिल्डर्स की ओर से हाई कोर्ट में दर्ज की गई याचिकाओं के तहत यह पहला फैसला है. सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने की बात कही थी. शीर्ष अदालत ने रेरा पर बिल्डर्स की आपत्तियों पर सुनवाई का जिम्मा हाई कोर्ट को दिया था, जबकि अन्य हाई कोर्ट्स में सुनवाई पर रोक लगा दी थी. बिल्डर्स ने खासतौर पर रेरा के सेक्शन 3 को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके तहत फिलहाल चल रहे प्रॉजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1 मई, 2018 या उसके बाद मिलना है.

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